राष्ट्रीय खेलों के लिए 250 करोड़ रुपए का प्रावधान; धामी सरकार के बजट में युवा शक्ति के कल्याण पर फोकस

धामी सरकार ने पोश किया 89,230.07 करोड़ का बजट

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उत्तराखंड की धामी सरकार ने आज बजट सत्र के दूसरे दिन विधानसभा में 89,230.07 करोड़ का बजट पेश कर दिया है। धामी सरकार ने अपने 2024-25 के बजट में राष्ट्रीय खेलों के लिए 250 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। 38वें राष्ट्रीय खेल इसी साल होने हैं। और वही 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी उत्तराखंड को मिली है। ऐसे में राज्य सरकार के 250 करोड़ के बजट से अब नेशनल गेम्स की तैयारियों को पंख लगेंगे। जिसमें की खेलो इडिया के लिए दो करोड़ का बजट रखा गया है।

इस बार के बजट में युवा शक्ति पर खास ध्यान में रखा गया है। युवा शक्ति को तोहफा देते हुए धामी सरकार ने बजट में सरकारी डिग्री कॉलेजों की शैक्षिक गुणवत्ता सुधारने के लिए 10 करोड़ रुपए दिए हैं। दरअसल आरटीई के तहत 94 हजार से ज्यादा बच्चों को निशुल्क शिक्षा दी जा रही है. बजट में विज्ञान केंद्र चंपावत को तीन करोड़ का प्रावधान किया गया है।

इसमें युवा शक्ति के लिए भी कई प्रावधान किए गए हैं। जानिए सरकार ने युवाओं के लिए क्या खास प्रावधान किए हैं…

युवाओं के लिए खास

  • युवा कल्याण एवं खेलकूद में 2024-25 के लिए कुल प्रावधान 534 करोड़
  • तकनीकी शिक्षा में 2024-25 के लिए कुल प्रावधान- 321 करोड़
  • उच्च शिक्षा में 2024-25 हेतु कुल प्रावधान- 824 करोड़
  • डिग्री कॉलेज सरकारी में शैक्षिक गुणवत्ता को 10 करोड़
  • एनईपी के तहत चल रही अनुसन्धान योजना को 2 करोड़
  • आरटीई के तहत 94 हजार से ज्यादा बच्चों को निशुल्क शिक्षा दी जा रही।
  • खटीमा में निशुल्क कोचिंग सेंटर
  • सरकारी विद्यालयों में आईसीटी लैब
  • विज्ञान के केंद्र चंपावत को तीन करोड़
  • उदीयमान खिलाड़ी को छात्रवृत्ति के तहत 10 करोड़
  • राष्ट्रीय खेलों के लिए 250 करोड़
  • राज्य व राष्ट्रीय युवा महोत्सव को 10 करोड़
  • प्रशिक्षण शिविर को 5 करोड़
  • खेलो इंडिया के लिए दो करोड़
  • पिथौरागढ़ स्पोर्ट्स कॉलेज भवन को दो करोड़

इसके साथ उदीयमान खिलाड़ियों की छात्रवृत्ति के लिए 10 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। राज्य और राष्ट्रीय युवा महोत्सव के लिए 10 करोड़ रुपए दिए गए है।

धामी सरकार ने बजट में गरीबों का भी ध्यान रखा है। 1,83,419 अंत्योदय कार्ड धारकों के निशुल्क गैस रिफिल के लिए साल में तीन सिलिंडर के लिए 54 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। वही खाद्यान्न योजना के लिए 20 करोड़ का बजट रखा गया है। इसके साथ ही पीएम आवास योजना ग्रामीण के लिए 390 करोड़ का बजट दिया गया है। वही अगर राज्य आंदोलकारियों की बात करे तो बजट में आंदोलकारियों के कल्याण और कोर्स फंड के लिए 44 करोड़ की व्यवस्था की गई।

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