भू-कानून को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में गैरसैंण के भराड़ीसैंण स्थित विधानसभा भवन में हुई बैठक
गैरसैंण। उत्तराखंड में भूमि की अवैध और मनमाने ढंग से खरीद-बिक्री पर अंकुश लगेगा। इसके लिए कड़े प्रविधानों को सम्मिलित करते हुए सशक्त भू-कानून शीघ्र लागू किया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण के भराड़ीसैंण स्थित विधानसभा भवन में प्रदेश के वर्तमान और पूर्व वरिष्ठ उच्चाधिकारियों एवं बुद्धिजीवियों के साथ भू-कानून के ड्राफ्ट पर चर्चा की। इसके बाद मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि नया भू-कानून जन भावनाओं के अनुरूप होगा। एसडीएम और तहसीलदार स्तर पर भू-कानून को लेकर जनता से सुझाव लिए जाएंगे।
मुख्यमंत्री धामी कह चुके हैं कि प्रदेश में कड़े भू-कानून के लिए विधेयक अगले बजट सत्र में प्रस्तुत किया जाएगा। प्रदेश में सशक्त भू-कानून लागू करने की मांग को लेकर चल रहे आंदोलन के बीच मुख्यमंत्री यह भी आश्वस्त कर चुके हैं कि नया कानून लागू होने के बाद इसका उल्लंघन नहीं किया जा सकेगा।
मुख्यमंत्री धामी की पहल पर वर्तमान भू-कानून के अध्ययन एवं परीक्षण के लिए पूर्व मुख्य सचिव सुभाष कुमार की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति गठित की गई थी। यह समिति अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप चुकी है। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय समिति इस रिपोर्ट का परीक्षण कर ड्राफ्ट को अंतिम रूप दे रही है।
मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि सरकार भू-कानून को लेकर अत्यंत गंभीर हैं। चर्चा के दौरान बहुत अच्छे सुझाव आए हैं, इन्हें नए कानून में स्थान दिया जाएगा। सशक्त भू-कानून का ड्राफ्ट स्थानीय व्यक्तियों की आवश्यकताओं और विकास के पहलुओं को ध्यान में रखकर तैयार किया जा रहा है। बैठक में मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, पूर्व मुख्य सचिव इंदु कुमार पांडेय, सुभाष कुमार, अपर मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन, बीपी पांडेय, पूर्व डीजीपी अनिल रतूड़ी, प्रमुख सचिव आरके सुधांशु, सचिव शैलेश बगोली, एसएन पांडेय सहित कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
