गढ़वाल के विकास को लेकर सांसद अनिल बलूनी की बड़ी पहल, केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव से लंबित परियोजनाओं को शीघ्र स्वीकृति देने का किया आग्रह – BBN Bharat

गढ़वाल के विकास को लेकर सांसद अनिल बलूनी की बड़ी पहल, केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव से लंबित परियोजनाओं को शीघ्र स्वीकृति देने का किया आग्रह

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देहरादून। गढ़वाल लोकसभा सांसद एवं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कम्युनिकेशन प्रमुख अनिल बलूनी ने आज केंद्रीय वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव जी से भेंट कर गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र सहित उत्तराखंड के विकास से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तृत एवं सार्थक चर्चा की। इस दौरान सांसद बलूनी ने विशेष रूप से गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र में वन एवं पर्यावरण संबंधी स्वीकृतियों, वन भूमि हस्तांतरण तथा अन्य प्रक्रियागत कारणों से लंबे समय से लंबित विकास कार्यों एवं महत्वपूर्ण परियोजनाओं का विषय प्रमुखता से उठाया। उन्होंने कहा कि पर्वतीय क्षेत्रों की भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए सड़क, संपर्क मार्ग एवं आधारभूत सुविधाओं से जुड़ी परियोजनाओं का समयबद्ध क्रियान्वयन अत्यंत आवश्यक है।
श्री बलूनी ने केंद्रीय मंत्री से आग्रह किया कि इन लंबित परियोजनाओं को आवश्यक वन एवं पर्यावरणीय स्वीकृतियां प्रदान करने तथा वन भूमि हस्तांतरण से संबंधित प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण के लिए केंद्र सरकार के स्तर पर प्रभावी एवं सकारात्मक पहल की जाए। उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं को स्वीकृति मिलने से गढ़वाल के दुर्गम एवं दूरस्थ पर्वतीय क्षेत्रों में सड़क संपर्क, आधारभूत संरचनाओं और जनसुविधाओं के विस्तार को नई गति मिलेगी। इससे स्थानीय नागरिकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध होने के साथ ही क्षेत्र के समग्र विकास का मार्ग भी प्रशस्त होगा।
सांसद ने इस दिशा में व्यावहारिक समाधान सुनिश्चित करने के लिए केंद्र एवं राज्य सरकार की संबंधित एजेंसियों के अधिकारियों की एक संयुक्त बैठक आयोजित करने का भी अनुरोध किया, ताकि आपसी समन्वय से लंबित प्रकरणों में आ रही बाधाओं को दूर कर उनका शीघ्र निस्तारण किया जा सके। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने सांसद द्वारा उठाए गए विषयों को गंभीरता से सुना तथा इनके समाधान की दिशा में आवश्यक कदम उठाने का आश्वासन दिया। श्री बलूनी ने विश्वास व्यक्त किया कि केंद्र सरकार के सकारात्मक सहयोग एवं संबंधित विभागों के आपसी समन्वय से गढ़वाल सहित उत्तराखंड की महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं को शीघ्र गति मिलेगी और पर्वतीय क्षेत्रों में विकास एवं जनसुविधाओं का विस्तार सुनिश्चित होगा।

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